बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के तहत एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सूचना आयोग किसी भी लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने से पहले मनमानी नहीं कर सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि धारा 20(1) के तहत दंडित करने…














बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के तहत एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सूचना आयोग किसी भी लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने से पहले मनमानी नहीं कर सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि धारा 20(1) के तहत दंडित करने…
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के तहत एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सूचना आयोग किसी भी लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने से पहले मनमानी नहीं कर सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि धारा 20(1) के तहत दंडित करने…