भरतपुर रेंज की कमान संभालते ही एक्शन मोड में नई आईजी प्रीति चंद्रा, प्राथमिकताएं तय
भरतपुर रेंज की नवनियुक्त आईजी प्रीति चंद्रा ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उनके भरतपुर आगमन पर पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा समेत जिले के आला अधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। रेंज कार्यालय पहुंचने पर आईजी को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि रेंज में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है।
महिला सुरक्षा और साइबर अपराध पर रहेगा विशेष फोकस
आईजी प्रीति चंद्रा ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा उनके कार्यकाल की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा, वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाना भी उनकी कार्ययोजना का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस विभाग पूरी सतर्कता बरतेगा और ऐसे मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि आमजन को राहत मिल सके।
अपराध नियंत्रण के लिए बनेगी नई रणनीति
आईजी ने कहा कि मुख्यालय के दिशा-निर्देशों और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने रेंज के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर अपराधों को रोकने के लिए एक ठोस रणनीति बनाने पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि पिछले अनुभवों और अधिकारियों के सहयोग से बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आईजी की प्राथमिकताओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| प्राथमिकता क्षेत्र | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|
| महिला एवं बाल सुरक्षा | सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना |
| साइबर अपराध | हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई |
| हार्डकोर अपराधी | सूचीबद्ध कर निगरानी तंत्र मजबूत करना |
डीग में साइबर क्राइम बड़ी चुनौती, हार्डकोर अपराधियों पर नजर
आईजी प्रीति चंद्रा ने स्वीकार किया कि डीग क्षेत्र वर्तमान में साइबर अपराध का बड़ा केंद्र (हॉटस्पॉट) बनकर उभरा है, जो पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती है। साथ ही, अंतर-राज्यीय अपराधियों की आवाजाही को भी उन्होंने एक गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की जाएगी और एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि वे भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम न दे सकें।
