मध्य प्रदेश विधानसभा: हंगामेदार सत्र और अनुपूरक बजट पर चर्चा
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। सदन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और राहुल गांधी की गिरफ्तारी का मुद्दा प्रमुखता से उठेगा। वहीं, राज्य सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7,765.76 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पटल पर रखेगी, जिस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। विपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयानों को लेकर माफी की मांग पर अड़े रहने का फैसला किया है, जिससे सदन की कार्यवाही में तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
मंत्री के बयान पर कांग्रेस का विरोध और धरना
मंगलवार को नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कथित तौर पर छात्रों को ‘राष्ट्रविरोधी’ कहे जाने का मामला तूल पकड़ गया है। इस बयान के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री कक्ष के बाहर देर रात तक धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस आज सदन में मंत्री से माफी की मांग करेगी। हालांकि, मंत्री विजयवर्गीय ने किसी भी आपत्तिजनक बयान से इनकार करते हुए माफी मांगने से साफ मना कर दिया है, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है।
अनुपूरक बजट: विकास कार्यों पर सरकार का फोकस
सरकार द्वारा पेश किए गए 7,765.76 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में सबसे बड़ी राशि 3,000 करोड़ रुपए नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए आवंटित की गई है, जो सिंचाई परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण के भुगतान में खर्च होगी। इसके अलावा, सदन में 6 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाएंगे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (म.प्र. संशोधन) विधेयक।
- म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक।
- म.प्र. निजी एवं आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक।
- म.प्र. जीएसटी (संशोधन) विधेयक, 2026।
विपक्ष के गंभीर आरोप और सीएजी (CAG) रिपोर्ट
सदन में आज विधायकों द्वारा जनहित के कई गंभीर मुद्दे उठाए जाएंगे, जो सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं:
- टोल वसूली में धांधली: विधायक अजय अर्जुन सिंह ने देवास-भोपाल और जावरा-नयागांव टोल प्लाजा पर निर्धारित दर से अधिक वसूली का मुद्दा उठाया है।
- CAG रिपोर्ट का खुलासा: उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सदन में जल जीवन मिशन और मनरेगा की वर्ष 2026 की निष्पादन ऑडिट रिपोर्ट पेश करेंगे।
- वित्तीय अनियमितताएं: गुना में ग्रामीण आजीविका मिशन और रीवा की ग्राम पंचायत महमूदपुर में वित्तीय धांधली पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
- आदिवासी भूमि विवाद: विधायक शरद जुगलाल कोल ने शहडोल में आदिवासियों की जमीनें गैर-आदिवासियों के नाम बेनामी हस्तांतरित करने का गंभीर मामला उठाया है।
आज की कार्यवाही न केवल वित्तीय बजट के पारित होने के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की विभिन्न प्रशासनिक और सामाजिक समस्याओं पर होने वाली चर्चा से यह तय होगा कि विपक्ष सरकार को घेरने में कितना सफल होता है।
