मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए बिगुल: 20 जुलाई को विधानसभा घेराव की तैयारी
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग अब एक बड़े जन-आंदोलन का रूप लेती जा रही है। इसी कड़ी में ओबीसी महासभा ने आगामी 20 जुलाई को राजधानी भोपाल में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे इस प्रदर्शन को अब प्रमुख विपक्षी दलों का भी साथ मिल गया है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
कांग्रेस और सपा का ओबीसी महासभा को खुला समर्थन
ओबीसी महासभा के इस आंदोलन को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद से कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने एक पत्र जारी कर सरकार से मांग की है कि ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 27 प्रतिशत आरक्षण को पूरी तरह से लागू करना समय की मांग है।
- सचिन यादव की मांग: 13 प्रतिशत आरक्षण पर लगे होल्ड को तत्काल हटाया जाए।
- आंदोलन का आह्वान: प्रदेश भर के ओबीसी वर्ग से 20 जुलाई को बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचने की अपील।
- भाजपा की नीति पर सवाल: ओबीसी विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन करने का आग्रह।
समाजवादी पार्टी की मांग: जनसंख्या के आधार पर मिले 52% आरक्षण
इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ओबीसी महासभा के विधानसभा घेराव का पूरी तरह समर्थन करती है। सपा ने केवल 27 प्रतिशत तक ही सीमित रहने के बजाय एक बड़ा दांव खेला है। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि राज्य में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें 52 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए।
प्रमुख मांगों का विवरण
| संगठन/नेता | प्रमुख मांगें |
|---|---|
| ओबीसी महासभा | 27% आरक्षण का पूर्ण क्रियान्वयन |
| कांग्रेस (सचिन यादव) | 13% आरक्षण पर लगा होल्ड समाप्त करना |
| समाजवादी पार्टी | जनसंख्या के आधार पर 52% आरक्षण |
आगामी 20 जुलाई का यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वर्ग की बढ़ती सक्रियता को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस व्यापक विरोध को शांत करने के लिए क्या कदम उठाती है या फिर यह आंदोलन आने वाले समय में और अधिक उग्र रूप धारण करेगा।
