UP News: जौहर यूनिवर्सिटी पर राजभर का अखिलेश पर तीखा हमला, कही ये बड़ी बात

लखनऊ: रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के फरमान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। इस मामले पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया के…

जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई: मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

लखनऊ: रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के फरमान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। इस मामले पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए राजभर ने साफ कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में कानून अपना काम कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई से विपक्ष की घबराहट साफ दिखाई दे रही है।

सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप

शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस यूनिवर्सिटी का निर्माण सपा शासनकाल में हुआ, उसमें सरकारी जमीन और संसाधनों की जमकर बंदरबांट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे निर्माण कार्य में आजम खान और सैफई परिवार की सीधी भूमिका रही है। राजभर का दावा है कि सरकारी खजाने और संसाधनों का अनुचित लाभ केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचाया गया, जो अब जांच के दायरे में है।

क्या है पूरा मामला?

मंत्री ने जोर देकर कहा कि जब अवैध निर्माण के खिलाफ कानून अपना रास्ता चुन रहा है, तो विपक्ष को विचलित होने के बजाय आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि डबल इंजन की सरकार में अवैध संपत्तियों और निर्माणों के खिलाफ यह मुहिम जारी रहेगी और कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राजभर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “पश्चाताप के समय बेचैन होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आत्मग्लानि होनी चाहिए। हमारे पुरखों ने सही कहा है- जैसी करनी, वैसी भरनी।

बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने के आदेश के बाद से ही सूबे में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्राधिकरण की ओर से जारी यह आदेश यूनिवर्सिटी प्रबंधन के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है।

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