रायसेन: कच्ची सड़क से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, कलेक्टर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। सांची विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम करमोदिया और रातातलाई के दर्जनों ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां सड़क निर्माण की वर्षों पुरानी मांग को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया।
बरसात में कीचड़ और आवागमन का संकट
प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना है कि करमोदिया से रातातलाई तक का लगभग 3 किलोमीटर का मार्ग आज भी कच्चा है। ग्रामीणों के अनुसार, स्थानीय सरपंच ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यह सड़क ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना’ के तहत स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन धरातल पर अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है।
- बारिश का कहर: बरसात के मौसम में यह कच्चा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे छोटे-बड़े वाहनों का गुजरना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर हो जाता है।
- स्वास्थ्य सेवाओं पर असर: ग्रामीणों ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए उन्हें खाट का सहारा लेना पड़ता है।
- अधूरा निर्माण: ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व में स्वीकृत एक सीसी सड़क का निर्माण भी बीच में ही छोड़ दिया गया, जिससे स्थिति और अधिक विकट हो गई है।
कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने मौके पर पहुंचकर सुनी फरियाद
कलेक्ट्रेट के बाहर ग्रामीणों के प्रदर्शन और बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा स्वयं कार्यालय से बाहर आए। उन्होंने सड़क पर खड़े होकर ग्रामीणों की आपबीती सुनी। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि वे उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर हैं और इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया जाएगा।
प्रमुख मांगें और भविष्य की कार्रवाई
| क्रम संख्या | मुख्य मांगें |
|---|---|
| 1 | करमोदिया से रातातलाई तक पक्की सड़क का तत्काल निर्माण। |
| 2 | पूर्व में स्वीकृत अधूरे सीसी सड़क कार्य को जल्द पूरा करना। |
| 3 | सड़क निर्माण में हो रही देरी की निष्पक्ष जांच। |
कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जाएगी और सड़क निर्माण की बाधाओं को दूर कर जल्द से जल्द काम शुरू कराया जाएगा। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद ग्रामीण वापस अपने गांवों की ओर रवाना हुए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द काम शुरू नहीं हुआ, तो वे दोबारा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।
