CM Helpline Update: शिकायतों में लापरवाही पर कटेगा अफसरों का वेतन


मैहर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभागों को अपनी ग्रेडिंग सुधारकर 'ए' श्रेणी में लाना अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी विभाग की…

मैहर: सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, वेतन कटौती की चेतावनी

मैहर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभागों को अपनी ग्रेडिंग सुधारकर ‘ए’ श्रेणी में लाना अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी विभाग की ग्रेडिंग ‘बी’ रहती है, तो संबंधित अधिकारी का एक सप्ताह का वेतन काटा जाएगा। पिछले महीने रीवा संभाग में मैहर जिले की ‘बी’ ग्रेडिंग को देखते हुए यह कड़ा निर्णय लिया गया है।

शिकायत निवारण के लिए तय की समय-सीमा

बैठक में कलेक्टर ने शिकायतों के पेंडिंग स्टेटस को लेकर नाराजगी जताई और त्वरित समाधान के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए:

  • 50 दिन से अधिक पुरानी कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए।
  • 100 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा।
  • किसी भी स्तर पर शिकायत ‘नॉट अटेंड’ (Not Attended) स्थिति में नहीं मिलनी चाहिए।

‘बेस्ट परफॉर्मर’ को मिलेगा सम्मान

अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने और काम में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। अब हर महीने सीएम हेल्पलाइन और विभागीय कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दो विभागों के अधिकारियों को ‘बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक’ के खिताब से सम्मानित किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर संजना जैन और जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जनहित में दो नई पहल: ‘मैहर मल्हार’ और ‘जन विश्वास अभियान’

प्रशासन ने आम जनता से जुड़ाव और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:

  • मैहर मल्हार: आगामी 1 अगस्त से हर महीने की पहली तारीख को संगीत कॉलेज में शास्त्रीय एवं लोक संगीत कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
  • जन विश्वास अभियान: हर शुक्रवार को ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से अधिकारी मौके पर ही आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे।

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