धमतरी में नए डिवाइडर ने बढ़ाई लोगों की चिंता, पैदल चलने वालों के लिए जगह छोड़ने की उठी मांग
छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में नगर निगम और प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। शहर के टिकरापारा वार्ड में बनाए जा रहे नए डिवाइडर से आम लोगों और विशेषकर स्कूली बच्चों की राह मुश्किल होती दिख रही है। वार्डवासियों ने नगर निगम पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और मांग की है कि प्रस्तावित डिवाइडर में पैदल चलने वालों के लिए उचित जगह (गैप) छोड़ी जाए।
क्यों हो रही है डिवाइडर का विरोध?
टिकरापारा वार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ इलाका है। यहाँ के रहवासी और स्कूली छात्र लंबे समय से सड़क के बीच बने पुराने डिवाइडर को पार कर आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचते रहे हैं। हालांकि, प्रशासन द्वारा अब इस डिवाइडर को नया स्वरूप दिया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 फीट तय की गई है। निवासियों का कहना है कि इतनी अधिक ऊंचाई होने के कारण इसे पार करना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है।
स्कूली बच्चों और रहवासियों पर पड़ेगा सीधा असर
वार्ड पार्षद मदन नेवारे ने इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि टिकरापारा के अधिकांश बच्चे इसी रास्ते से होकर अपने स्कूलों तक जाते हैं। उन्होंने इस समस्या को कुछ प्रमुख बिंदुओं में साझा किया है:
- स्कूली बच्चों की परेशानी: डिवाइडर ऊंचा होने के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई मीटर लंबा चक्कर काटकर जाना पड़ेगा।
- समय की बर्बादी: लंबा रास्ता तय करने के कारण बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी हो सकती है।
- सुरक्षा का मुद्दा: सड़क पार करने की उचित जगह न होने से लोग जोखिम उठाकर डिवाइडर फांदने को मजबूर होंगे।
- अंबेडकर चौक तक गैप का अभाव: म्युनिसिपल स्कूल से लेकर अंबेडकर चौक तक के पूरे स्ट्रेच में कहीं भी गैप नहीं रखा गया है।
प्रशासन से की गई है विशेष मांग
वार्डवासियों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि डिवाइडर के निर्माण के दौरान टिकरापारा वार्ड के पास पैदल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित गैप छोड़ा जाए। इस मांग के पीछे मुख्य तर्क यह है कि गैप होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को भी आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल, स्थानीय अधिकारियों ने वार्डवासियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर गैप छोड़ने का आश्वासन दिया है। देखना यह होगा कि क्या निर्माण कार्य के दौरान जनता की इस सुविधा का ध्यान रखा जाता है या नहीं।
