उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: विकास कार्यों और कर्मचारियों के प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक, आपदा प्रबंधन और विकास कार्यों पर रहेगी नज़र

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। सचिवालय में शाम 4:30 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में कई नीतिगत फैसलों पर मुहर लग सकती है। राज्य में सक्रिय आपदा की स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को लेकर कड़े निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही, सरकारी विभागों के कामकाज और प्रदेश के विकास से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी इस बैठक में हरी झंडी मिल सकती है।

इस बैठक में राज्य के कर्मचारियों से जुड़ी मांगों और विभिन्न विभागों के सेवा नियमावली में सुधार जैसे मुद्दों पर भी गहन चर्चा होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि राज्य सरकार जनहित के कार्यों को गति देने के लिए लगातार सक्रिय है। पिछली कैबिनेट बैठकों की तरह ही इस बार भी जनता से जुड़े कई बड़े और दूरगामी फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है, जो सीधे तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था और सरकारी कार्यप्रणाली को प्रभावित करेंगे।

पिछली कैबिनेट में लिए गए थे कई ऐतिहासिक निर्णय

बता दें कि 18 जून को आयोजित पिछली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 12 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इन फैसलों में शिक्षा, समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान और राज्य के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के लिए ‘समान कार्य-समान वेतन’ का ऐतिहासिक निर्णय लेकर उन्हें बड़ी राहत दी थी। साथ ही, उत्तराखंड को पूरी तरह से साक्षर राज्य बनाने का संकल्प भी इसी बैठक में लिया गया था, जो राज्य की शिक्षा नीति के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

पिछली कैबिनेट बैठक की मुख्य उपलब्धियां:

• उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी।
• उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में आवश्यक संशोधन।
• हिमालय कार रैली के आयोजन को स्वीकृति, जिसमें 25 देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे।
• आबकारी नियमावली में बदलाव कर दोहरे टैक्स (वैट और सेस) की समस्या को समाप्त करना।
• पशुपालन विभाग के तहत कृत्रिम गर्भधारण और भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को बढ़ावा देना।
• राज्य की कारागार व्यवस्था में सुधार के लिए नियमावली में महत्वपूर्ण बदलाव।

इन फैसलों के अलावा, सरकार ने राज्य में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक को भी स्वीकृति दी थी। कारागार सुधारों के तहत जेल नियमावली में किए गए संशोधनों से राज्य की जेल व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार आने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि आज की बैठक में सरकार किन नए प्रस्तावों को मंजूरी देकर प्रदेश की जनता को सौगात देती है।