छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी: 24 आईपीएस अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला, 12 जिलों को मिले नए पुलिस कप्तान
रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, कुल 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस सूची में एक आईजी रेंज, कई डीआईजी और एआईजी स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) की कमान भी बदली गई है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
इस बड़े फेरबदल के तहत राजनांदगांव रेंज में नई नियुक्ति की गई है, जहां आईपीएस अजय कुमार यादव को आईजी के रूप में तैनात किया गया है। वहीं, अब तक इस पद पर कार्यरत रहे बालाजी राव सोमावर को पुलिस मुख्यालय (PHQ), नवा रायपुर में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (SAF) बस्तर क्षेत्र के आईजी प्रशांत कुमार अग्रवाल को भी पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है, जो शासन की आगामी प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
इन जिलों में बदले गए पुलिस अधीक्षक (SP)
सरकार ने राज्य के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए 12 जिलों में नए पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की है। प्रभावित जिलों की सूची निम्नलिखित है:
- दंतेवाड़ा: चंद्रमोहन सिंह
- बेमेतरा: त्रिलोक बंसल
- सारंगढ़-बिलाईगढ़: सुनील शर्मा
- कबीरधाम: जितेंद्र कुमार यादव
- बालोद: चव्हाण किरण गंगाराम
- सूरजपुर: योगेश कुमार पटेल
- बलौदाबाजार-भाटापारा: राय गौरव रामप्रवेश
- बीजापुर: उमेश प्रसाद गुप्ता
- सुकमा: मयंक गुर्जर
- नारायणपुर: संदीप कुमार पटेल
- धमतरी: भावना पांडेय
- कोरिया: हरीश राठौर
अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां और बदलाव
जिलों के अलावा पुलिस मुख्यालय (PHQ) में भी व्यापक स्तर पर अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसमें आईपीएस प्रशांत कुमार ठाकुर और राजेश कुकरेजा को डीआईजी, पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। वहीं, भावना गुप्ता को सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नवा रायपुर में तैनात किया गया है। इसके साथ ही, श्वेता राजमणी को जगदलपुर में डीआईजी (छसबल) और रॉबिन्सन गुरिया को रायपुर में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) की जिम्मेदारी दी गई है। यह फेरबदल राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा है।
