अडाणी ग्रुप का स्पष्टीकरण: एयरलाइन बिजनेस शुरू करने की खबरों को बताया पूरी तरह गलत
अडाणी ग्रुप ने हाल ही में बाजार में चल रही उन तमाम चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है, जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि समूह अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ये मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं। अडाणी ग्रुप ने साफ तौर पर कहा है कि वे एविएशन सेक्टर में एयरलाइन बिजनेस शुरू करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं।
अडाणी ग्रुप और एयरलाइन सेक्टर: क्या है सच?
मीडिया में उड़ी खबरों का सच क्या है?
हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि अडाणी ग्रुप भारतीय विमानन क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सरकार से नियमों में बदलाव की मांग कर रहा है, ताकि वे अपनी एयरलाइन शुरू कर सकें। हालांकि, कंपनी ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।
नियमों में बदलाव की चर्चा क्यों थी?
मौजूदा नियमों के तहत, जो कंपनियां हवाई अड्डों का संचालन करती हैं, वे किसी भी एयरलाइन में 10% से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकती हैं। रिपोर्ट्स में कयास लगाए जा रहे थे कि अडाणी ग्रुप इस सीमा को हटवाने का प्रयास कर रहा है, ताकि वह एयरलाइन बिजनेस में उतर सके।
ग्रुप का मौजूदा फोकस कहां है?
अडाणी ग्रुप के रणनीतिकारों, जिनमें जीत अडाणी भी शामिल हैं, ने पहले ही स्पष्ट किया है कि एयरलाइन बिजनेस उनके मुख्य बिजनेस मॉडल के अनुकूल नहीं है। ग्रुप का ध्यान जोखिम भरे एयरलाइन संचालन के बजाय हाई-मार्जिन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स पर है।
- एयरपोर्ट मैनेजमेंट: वर्तमान में देश के 8 प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन।
- ग्राउंड हैंडलिंग और MRO: मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहालिंग सेवाओं में विस्तार।
- पायलट ट्रेनिंग: एविएशन सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना।
- मैन्युफैक्चरिंग: ‘एम्ब्रेयर’ के साथ मिलकर पैसेंजर जेट्स बनाने पर काम।
सरकारी नीतियों और क्रॉस-ओनरशिप का प्रभाव
सरकार नियमों में बदलाव क्यों कर रही है?
भारतीय घरेलू बाजार में इंडिगो और एअर इंडिया का दबदबा है। सरकार का लक्ष्य प्रतिस्पर्धा (Competition) को बढ़ावा देना है ताकि यात्रियों को बेहतर विकल्प मिल सकें। इसी उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) क्रॉस-ओनरशिप नियमों की समीक्षा कर रहा है।
क्रॉस-ओनरशिप नियम क्या है?
यह नियम एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर को किसी भी एयरलाइन में 10% से अधिक हिस्सेदारी रखने से रोकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एयरपोर्ट मालिक सभी एयरलाइंस के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे और किसी को अनुचित लाभ न मिले।
भविष्य की संभावनाएं:
यदि सरकार इन नियमों में ढील देती है, तो विमानन क्षेत्र में एक नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। हालांकि, अडाणी ग्रुप ने फिलहाल अपने रुख से साफ कर दिया है कि वे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सर्विसेज के जरिए ही देश के एविएशन इकोसिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।
