दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश, लिक्विडेटर नियुक्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को पूरी तरह बंद करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को इस कानूनी कार्यवाही की जानकारी साझा की। कोर्ट ने बैंक की संपत्तियों के निपटारे और समापन प्रक्रिया के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरिकुमार एम नायर को ‘ऑफिशियल लिक्विडेटर’ नियुक्त किया है। नायर ने 8 जुलाई 2026 से बैंक के बोर्ड की सभी शक्तियों का अधिग्रहण कर लिया है।
कानूनी प्रक्रिया और RBI का रुख
यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 के अपने आदेशों के माध्यम से लिक्विडेटर को कंपनी अधिनियम के तहत प्रदत्त सभी अधिकारों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक की संपत्तियों को कब्जे में लेकर देनदारियों का आकलन करना और जमाकर्ताओं व लेनदारों के हितों का सुरक्षित निपटारा करना है।
क्यों रद्द हुआ था लाइसेंस?
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ यह कदम अचानक नहीं उठाया गया है। अप्रैल 2026 में, RBI ने बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक का आरोप था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन लगातार नियमों की अनदेखी करते हुए किया जा रहा था, जो सीधे तौर पर जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल था। लाइसेंस रद्द करते समय ही RBI ने स्पष्ट कर दिया था कि वह बैंक को पूरी तरह बंद कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगा।
ऑफिशियल लिक्विडेटर की भूमिका
- संपत्ति का अधिग्रहण: बैंक की सभी चल और अचल संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेना।
- देनदारियों का निर्धारण: बैंक पर बकाया कर्ज और अन्य वित्तीय दायित्वों की सूची तैयार करना।
- वित्तीय निपटारा: जमाकर्ताओं के पैसे और अन्य देनदारियों का कानूनी प्रक्रिया के तहत भुगतान सुनिश्चित करना।
इस आदेश के साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अस्तित्व को समाप्त करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।
