लोकसभा में माइक बंद करने और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला
लोकसभा में ‘एंटी पेपर लीक’ बिल पारित होने के दौरान हुए भारी हंगामे के बीच, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात रखने का मौका न दिए जाने पर नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि वह बीजेपी और आरएसएस के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं।
सदन में बोलने नहीं दिया गया: राहुल गांधी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कई बार अपनी बात रखने का आग्रह किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने उन्हें बोलने नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन के भीतर उनके संबोधन के दौरान माइक बंद कर दिया गया, जिससे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि वह किसी भी हाल में बीजेपी और आरएसएस के सामने माफी नहीं मांगेंगे, भले ही उन्हें सदन में बोलने से रोका जाए।
छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा
राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और उन पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्रालय पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद से महज 500 मीटर की दूरी पर देश के युवाओं पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने अपने दावे के समर्थन में एम्स (AIIMS) की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा:
- छात्रों पर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में भी हुई है।
- प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता के समय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में थे।
- छात्रों पर कार्रवाई के आदेश किसने दिए, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।
गृह मंत्री की भूमिका पर उठाए सवाल
राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय करते हुए सवाल किया कि क्या छात्रों पर इस कार्रवाई की जानकारी गृह मंत्रालय को थी या नहीं। उन्होंने कहा कि या तो गृह मंत्री को इस पूरी घटना की जानकारी नहीं थी, या फिर सब कुछ उनकी जानकारी में हुआ। उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि उनमें संसद में बैठकर इन सवालों का सामना करने का साहस नहीं है।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा में सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे झूठ करार दिया है। फिलहाल, पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर संसद और सड़क के बीच जारी यह टकराव राजनीतिक पारा और बढ़ा रहा है।
