दिल्ली के विकास को मिली नई रफ्तार: केंद्र सरकार ने 1,647 करोड़ की 28 बड़ी परियोजनाओं को दी मंजूरी
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दी है। केंद्र की ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ (SASCI) योजना के तहत दिल्ली की 28 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 1,647 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे दिल्ली की तस्वीर बदलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को दिल्ली के विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से राजधानी की सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार होगा और आम नागरिकों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा।
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अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि से बढ़ेगी विकास की गति
बुनियादी ढांचे के विकास को और अधिक गति देने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली को विशेष प्रोत्साहन भी दिया है। दिल्ली सरकार के पूंजीगत निवेश (Capex) बढ़ाने के प्रयासों को सराहते हुए केंद्र ने 756 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। यह राशि दिल्ली में चल रही अन्य विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी।
इन प्रमुख परियोजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता
एसएएससीआई (SASCI) योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई 28 परियोजनाओं में दिल्ली के परिवहन और यातायात तंत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्य परियोजनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| परियोजना का नाम | महत्व |
|---|---|
| मेट्रो विस्तार | सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाना। |
| बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर | ट्रैफिक जाम से निजात और कनेक्टिविटी में सुधार। |
| करावल नगर फ्लाईओवर | स्थानीय यातायात का सुदृढ़ीकरण। |
| ईवी चार्जिंग स्टेशन | प्रदूषण मुक्त परिवहन और ई-वाहनों को बढ़ावा। |
प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ विजन का हिस्सा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र का यह सहयोग दिल्ली के वित्तीय अनुशासन और विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल दिल्ली का सड़क नेटवर्क और सार्वजनिक परिवहन आधुनिक होगा, बल्कि शहर में निवेश का एक बेहतर माहौल भी तैयार होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारदर्शी कार्यप्रणाली और मजबूत वित्तीय प्रबंधन के जरिए दिल्ली सरकार राजधानी को आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
