छत्तीसगढ़: सरगुजा में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, अटैच शिक्षकों और अधीक्षकों की घर वापसी
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में संलग्नीकरण (अटैचमेंट) समाप्त करने के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए सरगुजा जिले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) दिनेश कुमार झा ने देर शाम एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर जिले के विभिन्न कार्यालयों और छात्रावासों में अटैच किए गए शिक्षकों एवं प्राचार्यों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल पदस्थापना वाले स्कूलों में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है।
इन अधिकारियों और शिक्षकों को किया गया कार्यमुक्त
स्कूल शिक्षा मंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद, शिक्षा विभाग ने व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में यह कदम उठाया है। जारी आदेश के अनुसार, अब किसी भी शिक्षक या व्याख्याता को कार्यालयों में अटैच नहीं रखा जाएगा। विभाग द्वारा जारी सूची में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
- भरत लाल अग्रवाल: आरएमएसए (RMSA) के सहायक संचालक के पद पर कार्यरत थे, जिन्हें अब उनके मूल पद यानी हायर सेकेंडरी स्कूल पड़ौली भेज दिया गया है।
- संतोष साहू: सेजस (स्वामी आत्मानंद स्कूल) में लेक्चरर के तौर पर कार्यरत थे, जिन्हें केशवपुर सेजस में वापस भेजा गया है।
53 छात्रावास अधीक्षकों को हटाया गया
सरगुजा जिले के शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लेते हुए 53 छात्रावास अधीक्षकों को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। लंबे समय से जिले के प्रयास आवासीय विद्यालयों, बालक एवं बालिका छात्रावासों में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार देकर अधीक्षक का कार्य लिया जा रहा था। अब इन सभी शिक्षकों को उनके मूल शिक्षण कार्य में वापस भेज दिया गया है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी।
कार्रवाई का विवरण
| विवरण | संख्या/स्थिति |
|---|---|
| कुल हटाए गए छात्रावास अधीक्षक | 53 |
| कार्रवाई का आधार | शिक्षा विभाग का संलग्नीकरण समाप्ति आदेश |
| वर्तमान स्थिति | तत्काल प्रभाव से मूल पद पर ज्वाइनिंग अनिवार्य |
बता दें कि सरगुजा डीईओ कार्यालय द्वारा जारी यह दूसरी प्रमुख सूची है। इससे पहले भी तहसील और एसडीएम कार्यालयों में बाबूओं और शिक्षकों के रूप में संलग्न कर्मचारियों को हटाकर उन्हें उनके मूल विभागों में भेजा जा चुका है। शिक्षा विभाग के इस सख्त रुख से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है और छात्रों को स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे।
