जांजगीर-चांपा में जर्जर सड़क के लिए चक्काजाम: 6 नामजद सहित कई लोगों पर FIR दर्ज
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन ग्रामीणों के लिए कानूनी मुसीबत बन गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 नामजद व्यक्तियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह चक्काजाम 3 जुलाई को आंबेडकर चौक के पास किया गया था, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
15 साल से अधूरा है सड़क निर्माण
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम डोंगकहरौद में पिछले 15 वर्षों से 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। विशेषकर बरसात के मौसम में सड़क की स्थिति बदतर हो जाती है, जिससे स्कूली विद्यार्थियों, ग्रामीणों और राहगीरों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार, बार-बार गुहार लगाने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा न होने से आक्रोशित होकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा।
यातायात व्यवस्था पर पड़ा बुरा असर
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, चक्काजाम के कारण मुख्य मार्ग पर घंटों यातायात पूरी तरह ठप रहा। इस दौरान यात्रियों, आम नागरिकों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। सड़क जाम होने के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और घंटों मशक्कत करनी पड़ी।
पुलिस की सख्त कार्रवाई और अपील
इस घटना को लेकर पामगढ़ पुलिस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चक्काजाम में शामिल अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जनता से निम्नलिखित अपील की है:
- कानून को हाथ में न लें: किसी भी मांग के लिए सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करना एक दंडनीय अपराध है।
- आपातकालीन सेवाओं का रखें ध्यान: चक्काजाम से मरीजों, विद्यार्थियों और इमरजेंसी सेवाओं को भारी असुविधा होती है।
- वैधानिक तरीका अपनाएं: जनसमस्याओं को शांतिपूर्ण और प्रशासनिक तरीके से संबंधित विभाग के समक्ष रखें।
मामले का संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| घटना का स्थान | आंबेडकर चौक, पामगढ़ |
| मुख्य समस्या | 5 किमी सड़क का अधूरा निर्माण |
| कार्रवाई | 6 नामजद और अज्ञात पर FIR |
| पुलिस का रुख | सख्त कानूनी कार्रवाई |
अंत में, पुलिस प्रशासन ने दोहराया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
