रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई के विरोध में सपा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
अयोध्या: रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। मंगलवार को अयोध्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के निर्णय को वापस लेने की पुरजोर मांग की गई है।
अवैध निर्माण पर कार्रवाई से मचा हड़कंप: इससे पहले फतेहपुर में तालाब की जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया था। इसी तर्ज पर रामपुर प्रशासन ने भी जौहर विश्वविद्यालय के भवनों को अवैध करार देते हुए उन्हें ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका समाजवादी पार्टी कड़ा विरोध कर रही है।
‘शिक्षा का मंदिर है विश्वविद्यालय, इमारतों को न गिराएं’
प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई तकनीकी खामी या अनियमितता हुई है, तो उसे सुधारने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हालांकि, शिक्षण संस्थान की इमारतों को जमींदोज करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने तर्क दिया कि इस कार्रवाई से हजारों छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित होगी और उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो सकता है।
भाजपा सरकार पर बरसे पवन पांडे
पूर्व मंत्री पवन पांडे ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और शिक्षा के केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं, योगी कैबिनेट द्वारा छात्राओं को स्कूटी देने और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी देने के फैसलों के बीच सपा ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
समाजवादी पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय के भवनों को गिराने की कार्रवाई पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई, तो पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। सपा ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे और आवश्यकता पड़ने पर पूरे उत्तर प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से अब तक इस ज्ञापन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है।
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