E-token: खाद की किल्लत और मूंग की कम कीमतों से किसान परेशान, सौंपा ज्ञापन

खेतिया में किसानों का फूटा गुस्सा: खाद और एमएसपी को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

बड़वानी जिले के खेतिया ब्लॉक में इन दिनों किसान अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर खासे परेशान हैं। इसी कड़ी में किसान कांग्रेस कमेटी ने लामबंद होकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रज्ञा पाटीदार को सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से ई-टोकन व्यवस्था में सुधार, समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मूंग की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की पुरजोर मांग की गई है। इसके साथ ही कम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।

ई-टोकन व्यवस्था और खाद की किल्लत से बेहाल किसान

ब्लॉक किसान कांग्रेस अध्यक्ष राकेश पाटिल ने बताया कि वर्तमान में ई-टोकन का पूरा सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को खाद के लिए घंटों तक लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। बिना खाद के खाली हाथ घर लौटना किसानों की नियति बन गई है। वहीं, मूंग की सरकारी खरीद शुरू न होने से किसान अपनी उपज को औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सूखे की मार और मुआवजे की मांग

क्षेत्र में इस वर्ष मानसून की बेरुखी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कम बारिश के चलते खेतों में बोया गया बीज खराब हो रहा है और खड़ी फसलें सूखने की कगार पर हैं। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो किसान कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख मांगें की गई हैं:

• सूखा प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए।
• खराब हुई फसलों का उचित आकलन कर आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
• किसानों के कृषि ऋण और उस पर लगने वाले ब्याज में विशेष राहत दी जाए।

ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख पदाधिकारी रहे उपस्थित

ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान प्रमुख रूप से शामिल लोग निम्नलिखित हैं:

इस अवसर पर मोंटा खेड़कर ने कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द ही इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में किसान सड़कों पर उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। किसानों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी पीड़ा को समझते हुए तत्काल प्रभाव से राहत कार्य शुरू करेगा।