खैरथल-तिजारा के किसानों को राहत दिलाने की कवायद: विधायक दीपचंद खैरिया ने सरकार से की यह बड़ी मांग
खैरथल-तिजारा जिले के किसानों के सामने खड़ी एक गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय विधायक दीपचंद खैरिया ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने बीड़ा (भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में कृषि भूमि की बिक्री पर लागू आवासीय दर मूल्यांकन को हटाने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने वित्त सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को एक आधिकारिक पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से राहत देने का आग्रह किया है।
क्या है पूरा मामला और किसानों की परेशानी?
विधायक के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस आदेश के तहत नगरीय और पेरीफेरी क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि की बिक्री या हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी का मूल्यांकन अब ‘आवासीय दर’ (Residential Rate) के आधार पर किया जा रहा है।
बीड़ा (भिवाड़ी) के अंतर्गत कुल 289 राजस्व ग्राम आते हैं, जिनमें से अधिकांश गांव पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में स्थित हैं और वहां किसी भी प्रकार का शहरी विकास या नगरीय सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। इसके बावजूद, इन गांवों को भी इस अधिसूचना के दायरे में रखा गया है।
किसानों पर पड़ रहा आर्थिक बोझ
विधायक खैरिया ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि इस तुगलकी फरमान से छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर करें:
- अनुचित मूल्यांकन: दूर-दराज के गांवों में कृषि भूमि को आवासीय दर पर आंकना पूरी तरह से तर्कहीन है।
- छोटी जोत: किसानों की कृषि जोत का आकार काफी छोटा हो चुका है, ऐसे में आवासीय दर से स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना उनकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल नहीं है।
- अनावश्यक दबाव: बिना किसी नगरीय विकास के किसानों पर आवासीय दर का बोझ डालना उनके हितों के खिलाफ है।
प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद
विधायक दीपचंद खैरिया ने राज्य सरकार से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इन 289 राजस्व गांवों को आवासीय दर मूल्यांकन के प्रावधान से तुरंत मुक्त किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी जमीन का सौदा बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के कर सकें।
| विवरण | प्रमुख जानकारी |
|---|---|
| प्रभावित क्षेत्र | खैरथल-तिजारा (बीड़ा क्षेत्र के 289 गांव) |
| मुख्य मांग | कृषि भूमि पर आवासीय दर से मूल्यांकन खत्म करना |
| संबोधित अधिकारी | वित्त सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर |
