ग्वालियर में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त: 83 खदानों का रिकॉर्ड तलब, अधिकारियों की लापरवाही पर बरसे जज
मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में बिलौआ और रफादपुर क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस गंभीर प्रकरण पर सुनवाई करते हुए कुल 83 खदानों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। इनमें से 57 खदानें वर्तमान में संचालित हैं, जिनके भविष्य पर अब तलवार लटक गई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब रैंडम तरीके से एक खदान के रिन्युअल (नवीनीकरण) की फाइल जांची, तो उसमें भारी अनियमितताएं पाई गईं। फाइल में न तो मैपिंग थी और न ही खदान की सीमा का कोई स्पष्ट उल्लेख था। यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि लीज कहीं और की है, जबकि खनन कार्य किसी अन्य स्थान पर किया जा रहा है। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने भोपाल मुख्यालय में मौजूद सभी संबंधित फाइलों को भी अगली सुनवाई पर पेश करने के कड़े निर्देश दिए हैं। यह पूरी कार्रवाई अधिवक्ता अकरम खान द्वारा दायर याचिका पर की जा रही है।
16 खदानों पर रोक और संचालकों को नोटिस
खनिज विभाग द्वारा पूर्व में पेश किए गए 16 खदानों के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर संदिग्ध दस्तावेज सामने आए हैं। बिना नियमों का पालन किए चल रहे इस अवैध खेल को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने इन 16 खदान संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और उनके खनन कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
प्रशासनिक भ्रष्टाचार: 9 साल तक दबी रहीं फाइलें
मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खदान संचालकों पर लगाए गए करोड़ों के जुर्माने के खिलाफ जब मामला राजस्व न्यायालय पहुंचा, तो उसे डबरा एसडीएम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। पिछले 9 सालों से ये फाइलें वहां धूल फांक रही थीं और न तो सुनवाई हुई और न ही जुर्माने की वसूली सुनिश्चित की गई।
| प्रमुख बिंदु | विवरण |
|---|---|
| कुल खदानें जांच के घेरे में | 83 |
| वर्तमान में संचालित | 57 |
| अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई | 16 खदानों पर रोक |
कोर्ट की सख्ती और प्रशासनिक फेरबदल
हाईकोर्ट के तल्ख तेवरों के बाद शासन में हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में डबरा एसडीएम रुपेश सिंघई का तबादला कर दिया गया है और अब जूही गर्ग को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्रवार को नई एसडीएम पूरे रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में उपस्थित हुईं। इसके अलावा, बिलौआ क्षेत्र में अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए ई-चेकगेट के फुटेज भी जब्त कर लिए गए हैं, ताकि अवैध खनन के असली आंकड़ों का पर्दाफाश किया जा सके।
